भारत के साथ यूके और यूरोपीय संघ के व्यापारिक रिश्ते अब नए मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं। दोनों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद तेज हो गई है। इसी के चलते यूरोप और यूके के बड़े कपड़ा ब्रांड भारतीय बाजार की तरफ तेजी से रुख कर रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ भारत के लिए मौका नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए चिंता की वजह बनता जा रहा है।
कपड़ा उद्योग में हलचल
सूत्रों के मुताबिक यूके और यूरोप की नामी कंपनियां अब तमिलनाडु के तिरुपुर जैसे कपड़ा केंद्रों में फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर रही हैं। वे भारतीय सप्लायर्स की क्षमता गुणवत्ता और उत्पादन व्यवस्था को नजदीक से परख रही हैं। इन कंपनियों को लग रहा है कि भारत अब भरोसेमंद और स्थिर विकल्प बन सकता है।
बड़े ब्रांड भारत की ओर
मार्क्स एंड स्पेंसर
प्राइमेक
नेक्स्ट
इनके अलावा सी एंड ए मदरकेयर और अन्य ब्रांड भी भारत से खरीद बढ़ाने की तैयारी में हैं। तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अनुसार ये कंपनियां तकनीकी ऑडिट कर रही हैं और पहले से जुड़े भारतीय सप्लायर्स को ज्यादा ऑर्डर देने पर विचार कर रही हैं।
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भारत–यूके समझौते का असर
भारत और यूके के बीच प्रस्तावित समझौते के तहत भारत के करीब 99 प्रतिशत निर्यात पर लगने वाला शुल्क खत्म हो सकता है। जैसे ही यूके की संसद से इसे मंजूरी मिलेगी भारतीय कपड़ा उद्योग को बड़ा फायदा होगा। इससे भारतीय उत्पादों की कीमत यूरोपीय बाजार में काफी प्रतिस्पर्धी हो जाएगी।
बांग्लादेश से भारत की ओर शिफ्ट
बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक और सप्लाई चेन की अनिश्चितताओं ने भी खरीदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यूरोपीय कंपनियां अब जोखिम कम करना चाहती हैं। इसी वजह से वे अपने ऑर्डर का कुछ हिस्सा भारत में शिफ्ट करने की योजना बना रही हैं। खासकर जींस और बॉटम्स जैसे उत्पादों में यह बदलाव साफ दिख रहा है।
टैरिफ का बड़ा फर्क
अब तक बांग्लादेश को यूरोपीय बाजार में ड्यूटी फ्री सुविधा मिलती रही है जबकि भारत पर शुल्क लगता था। यूरोपीय संघ में भारतीय कपड़ों पर करीब 12.5 प्रतिशत और यूके में लगभग 9.6 प्रतिशत शुल्क है। एफटीए लागू होते ही यह अंतर खत्म हो जाएगा। इससे भारत और बांग्लादेश लगभग बराबरी पर आ जाएंगे और भारत को सीधा फायदा मिलेगा। साफ है कि आने वाले समय में वैश्विक कपड़ा कारोबार की तस्वीर बदल सकती है।
