India UK Trade Deal : भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लागू होने के कुछ महीनों बाद ही इसके प्रावधानों को लेकर विवाद सामने आ गया है। भारतीय कस्टम अधिकारियों ने पर्नो रिकार्ड और डियाजियो की थोक स्कॉच व्हिस्की से भरी 80 से अधिक खेपों को बंदरगाहों पर रोक दिया है। कंपनियां ट्रेड डील के तहत 75 फीसदी आयात शुल्क का लाभ चाहती हैं, जबकि राजस्व जांच एजेंसी इन उत्पादों पर 150 फीसदी शुल्क लगाने की मांग कर रही है।
थोक व्हिस्की पर छूट को लेकर सवाल
भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता जुलाई 2026 में लागू हुआ था। इसके तहत पात्र स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क घटाकर 75 फीसदी करने का प्रावधान है। हालांकि, मौजूदा विवाद इस बात पर है कि यह रियायत थोक में आयात होने वाली व्हिस्की पर भी लागू होगी या नहीं। कंपनियों का कहना है कि उनकी खेप समझौते के तहत कम शुल्क की पात्र हैं। वहीं, कस्टम अधिकारियों का तर्क है कि यह छूट तैयार उत्पादों, जैसे बोतलबंद स्कॉच व्हिस्की के लिए है और थोक स्कॉच कॉन्संट्रेट को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता।
DRI ने 150 फीसदी शुल्क की मांग की
वित्त मंत्रालय के राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने 4 नवंबर को एक मेमो जारी किया था। इसमें थोक स्कॉच व्हिस्की को तैयार शराब के बजाय कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशन की श्रेणी में रखने की बात कही गई। एजेंसी के अनुसार, इन उत्पादों को भारत में आगे मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है, इसलिए इन पर 150 फीसदी आयात शुल्क लागू होना चाहिए। DRI ने देशभर के कस्टम अधिकारियों को इसी आधार पर शुल्क लगाने के निर्देश दिए हैं।
पर्नो और डियाजियो की खेपें बंदरगाहों पर
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस विवाद के कारण पर्नो रिकार्ड और डियाजियो के 40-40 से अधिक कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर अटके हुए हैं। इसके अलावा बकार्डी के पांच कंटेनर रोके जाने की जानकारी भी सामने आई है। कंपनियां 150 फीसदी शुल्क देने के पक्ष में नहीं हैं और व्यापार समझौते के तहत कम शुल्क का लाभ मांग रही हैं। यदि निकासी में देरी जारी रहती है, तो भारत में स्कॉच आधारित शराब उत्पादों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
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दो मंत्रालयों के बीच समाधान की कोशिश
रिपोर्ट के अनुसार, शराब उद्योग की ओर से शिकायत उठाए जाने के बाद वाणिज्य मंत्रालय ने 2 नवंबर को कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को विवाद सुलझाने का भरोसा दिया था। मंत्रालय ने कहा था कि भारत व्यापार समझौते का सम्मान करेगा। हालांकि, इसके दो दिन बाद DRI के मेमो से कस्टम विभाग का अलग रुख सामने आ गया। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, दोनों मंत्रालय इस मामले का उचित समाधान निकालने के लिए बातचीत कर रहे हैं।
ब्रिटेन के निर्यात पर पड़ सकता है असर
भारत में ब्रिटेन से आने वाली करीब 80 फीसदी स्कॉच व्हिस्की मात्रा के हिसाब से थोक रूप में आयात होती है। भारतीय कंपनियां इसका इस्तेमाल इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) बनाने में करती हैं। वर्ष 2024 में भारत को स्कॉच व्हिस्की का निर्यात करीब 33.5 करोड़ डॉलर का था। स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन का अनुमान है कि व्यापार समझौते से अगले पांच वर्षों में निर्यात में 134 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आयात शुल्क पर जारी विवाद दोनों देशों के व्यापारिक समझौते से मिलने वाले संभावित लाभ को प्रभावित कर सकता है।
