India GDP Growth Forecast : भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज से अच्छी खबर आई है। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है। मूडीज के मुताबिक, देश में मजबूत घरेलू मांग, निवेश में सुधार और आर्थिक गतिविधियों में तेजी से विकास को सहारा मिल रहा है। ऊर्जा संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था ने बेहतर मजबूती दिखाई है।
चीन से आगे रह सकती है भारत की रफ्तार
मूडीज रेटिंग्स की ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2027-28 रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था 2028 तक करीब 7 फीसदी की सालाना दर से बढ़ सकती है। वहीं, चीन की विकास दर 2026 में 4.5 फीसदी, 2027 में 4.2 फीसदी और 2028 में 4 फीसदी रहने का अनुमान है। इस तरह आने वाले वर्षों में दोनों देशों की विकास दर के बीच अंतर बढ़ सकता है। चीन में कमजोर घरेलू मांग और रियल एस्टेट सेक्टर की चुनौतियों को धीमी वृद्धि की प्रमुख वजहों में शामिल किया गया है।
खपत और निवेश बनेंगे विकास के आधार
मूडीज का मानना है कि भारत में घरेलू खपत मजबूत बनी हुई है और निजी निवेश में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं। कैपिटल गुड्स के उत्पादन और आयात में बढ़ोतरी, औद्योगिक कर्ज में विस्तार तथा कंपनियों की उत्पादन क्षमता के बेहतर इस्तेमाल से निवेश गतिविधियों को गति मिल रही है। एजेंसी के अनुसार, निजी क्षेत्र में निवेश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। इससे विनिर्माण, रोजगार और उत्पादकता को बढ़ावा मिल सकता है।
ये भी पढ़ें : Greater Noida West तक पहुंचेगी मेट्रो, 2,390 करोड़ से बनेगा नया कॉरिडोर
ऊर्जा संकट के बीच भारत ने दिखाई मजबूती
रिपोर्ट में ईरान युद्ध से जुड़े ऊर्जा आपूर्ति संकट का भी जिक्र किया गया है। मूडीज के अनुसार, भारत ने महंगे तेल और ऊर्जा आपूर्ति की चुनौतियों को पहले के अनुमान से बेहतर तरीके से संभाला है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात स्रोतों में विविधता, सरकारी तेल कंपनियों की भूमिका और टैक्स में राहत से उपभोक्ताओं पर तत्काल दबाव सीमित रखने में मदद मिली। देश की बड़ी रिफाइनिंग क्षमता ने भी ईंधन आपूर्ति बनाए रखने में योगदान दिया है।
महंगाई और मानसून से बढ़ सकता है जोखिम
बेहतर विकास अनुमान के बावजूद मूडीज ने कुछ चुनौतियों को लेकर आगाह किया है। महंगाई बढ़ने से लोगों की खरीदारी क्षमता और घरेलू खपत प्रभावित हो सकती है। वहीं, दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर रहने या अल नीनो की स्थिति मजबूत होने पर कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, RBI की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की स्थिति में निजी निवेश की रफ्तार धीमी हो सकती है। ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए महंगाई पर नियंत्रण, मजबूत मांग और निवेश गतिविधियां महत्वपूर्ण रहेंगी।
