India US Trade Deal : भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर बातचीत निर्णायक चरण में पहुंच गई है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संकेत दिया है कि समझौते से जुड़े ज्यादातर जटिल मुद्दों को सुलझा लिया गया है और अब कुछ अंतिम चिंताओं पर चर्चा जारी है। इसी बीच एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम टैरिफ लगाने का भरोसा दिया है। हालांकि, वास्तविक राहत कितनी मिलेगी, यह अंतिम समझौते और टैरिफ की शर्तें तय होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
टैरिफ पर बातचीत में मिली प्रगति
एचटी लीडरशिप समिट में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत अब फिनिशिंग लाइन के करीब है। दोनों देशों ने टैरिफ से जुड़े ज्यादातर मुद्दों को सुलझा लिया है, जबकि कुछ बाकी चिंताओं पर काम किया जा रहा है। जयशंकर के मुताबिक, भारत ऐसा समझौता चाहता है जो संतुलित हो और देश के निर्यातकों को समान अर्थव्यवस्था वाले प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर अवसर दे। इसी बीच एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने भारत को दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम टैरिफ का आश्वासन दिया है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ अंतिम टैरिफ फ्रेमवर्क और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) की जांच के नतीजों पर निर्भर करेगा।
दो चरणों में पूरी होगी व्यापार डील
भारत और अमेरिका के बीच करीब दो साल से व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। इसे दो चरणों में पूरा करने की योजना है। पहले चरण में वस्तुओं के व्यापार से जुड़े मुद्दों को शामिल किया जाएगा, जिसे मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद दूसरे चरण में सर्विस सेक्टर से जुड़े व्यापक मुद्दों पर चर्चा होगी। अंतिम समझौते को कानूनी दस्तावेजों और अनुबंधों के रूप में तैयार किया जाएगा। इसमें कस्टम्स और कारोबार को आसान बनाने यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े अलग-अलग अध्याय भी शामिल होंगे। जयशंकर के अनुसार, हर टैरिफ लाइन की बारीकी से समीक्षा की जा रही है, क्योंकि इसका सीधा संबंध कारोबार और रोजगार से है।
दिसंबर में घोषणा की संभावना
भारत-अमेरिका ट्रेड डील की औपचारिक घोषणा को लेकर दिसंबर में संभावनाएं जताई जा रही हैं। खबरों के मुताबिक, 14-15 दिसंबर को मियामी में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। हालांकि, इस मुलाकात के दौरान समझौते की घोषणा होगी या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साल की शुरुआत में दोनों देशों ने डील का फ्रेमवर्क तैयार किया था, लेकिन अमेरिकी व्यापारिक जांच और रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ से जुड़े प्रावधानों के कारण बातचीत जटिल हुई। भारत को फिलहाल इन विशेष टैरिफ से छूट मिली हुई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के मुताबिक, बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 2 और 3 नवंबर को अमेरिकी अधिकारियों की टीम ने भारत का दौरा भी किया था।
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दोनों देशों से मिले सकारात्मक संकेत
पिछले कुछ हफ्तों में भारत और अमेरिका की ओर से व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक बयान सामने आए हैं। पिछले महीने भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी कहा था कि दोनों देश समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं। जयशंकर ने संकेत दिया कि बाकी मुद्दों में अमेरिकी पक्ष से जुड़े बदलाव अधिक हैं और उन्हें सुलझाने की कोशिश जारी है। इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी समझौते को लेकर भरोसा जता चुके हैं। हालांकि, जब तक दोनों देशों की ओर से अंतिम दस्तावेजों पर सहमति और आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक टैरिफ में मिलने वाली वास्तविक छूट को तय नहीं माना जा सकता।
भारतीय निर्यातकों को क्या होगा फायदा?
यदि समझौते में भारतीय उत्पादों पर प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम टैरिफ लागू होता है, तो अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बढ़ सकती है। इससे वस्तुओं के निर्यात और कारोबार को नए अवसर मिलने की संभावना है। हालांकि, इसका लाभ किन उत्पादों और उद्योगों को मिलेगा, यह समझौते में तय होने वाली टैरिफ दरों पर निर्भर करेगा। भारत के लिए चुनौती ऐसा समझौता तैयार करना है, जिसमें निर्यातकों को बाजार तक बेहतर पहुंच मिले और घरेलू उद्योगों तथा रोजगार से जुड़े हितों का भी ध्यान रखा जाए। फिलहाल बातचीत अंतिम चरण में बताई जा रही है, लेकिन डील पर औपचारिक मुहर लगना अभी बाकी है।
