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Cabinet Meeting Today: नई दिल्ली में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने 52,667 करोड़ रुपये के बड़े पैकेज को मंजूरी दी। बजट का फोकस शिक्षा, बुनियादी ढांचे और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर रहा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेक्निकल शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने के लिए 4,200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12,060 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी।
एलपीजी सब्सिडी से नहीं बढ़ेंगे दाम
बैठक में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की गई। कैबिनेट ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) के लिए 30,000 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी को हरी झंडी दी है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि इस फैसले से एलपीजी के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को रसोई गैस की उपलब्धता और भी किफायती दरों पर सुनिश्चित होगी। सरकार का मानना है कि इससे महंगाई के दबाव में फंसे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
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असम और त्रिपुरा के लिए विशेष पैकेज
कैबिनेट मीटिंग में पूर्वोत्तर के विकास पर भी जोर दिया गया। विशेष रूप से असम और त्रिपुरा के लिए 4,250 करोड़ रुपये का स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज मंजूर किया गया है। इस राशि से इन राज्यों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह कदम पूर्वोत्तर को देश के मुख्यधारा विकास से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
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