Major Decisions Punjab Cabinet: पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, उद्योग, डिजिटल प्रशासन और जनसुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। बैठक में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर नियंत्रण, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने, सरकारी डेटा प्रबंधन को आधुनिक बनाने और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों का उद्देश्य आम लोगों को राहत देना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगेगी लगाम
कैबिनेट ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है। नए प्रावधानों के तहत स्कूलों को वार्षिक फीस में अधिकतम 5 प्रतिशत तक वृद्धि की अनुमति होगी। यदि कोई संस्थान इससे अधिक फीस बढ़ाना चाहता है तो उसे संबंधित नियामक संस्था से पूर्व अनुमति लेनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे अभिभावकों को मनमानी फीस वृद्धि से राहत मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।
औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कैबिनेट ने पूंजीगत सब्सिडी और निवेश प्रोत्साहनों से जुड़े दिशानिर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों को आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के बाद सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है।
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डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगा बढ़ावा
राज्य में विभिन्न विभागों के डेटा को एकीकृत करने के लिए स्टेट डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म लागू करने का फैसला लिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए अलग-अलग विभागों के डेटाबेस को जोड़ा जाएगा, जिससे दोहराव कम होगा और सरकारी प्रक्रियाएं अधिक तेज एवं प्रभावी बन सकेंगी। परियोजना की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय संचालन समिति का गठन भी किया जाएगा।
दसूहा उपमंडल में प्रशासनिक सुविधाएं होंगी मजबूत
कैबिनेट ने होशियारपुर जिले के दसूहा उपमंडल में अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) और सहायक स्टाफ के नए पद सृजित करने की मंजूरी भी दी है। इस फैसले से स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। सरकार का मानना है कि इससे राजस्व, जन शिकायतों और अन्य सरकारी कार्यों का निपटारा अधिक तेजी और सुविधा के साथ किया जा सकेगा।
