पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ के मुद्दे पर सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा और उनके संरक्षकों को जेल भेजा जाएगा। पीएम ने आरोप लगाया कि घुसपैठिए कम मजदूरी में काम करके स्थानीय लोगों का हक छीन रहे हैं, जिससे उन्हें पलायन करना पड़ता है। उन्होंने साफ कहा कि अब यह स्थिति नहीं चलेगी और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल
प्रधानमंत्री ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने रामपुर हाट और मालदा की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हालात इतने खराब हैं कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों को भी बंधक बनाया गया। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को भय के माहौल से मुक्ति दिलाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं, खासकर एससी, एसटी और ओबीसी समाज की बेटियों के लिए हालात चिंताजनक हो गए हैं।
टीएमसी पर भ्रष्टाचार और अपमान के आरोप
तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्य में सिंडिकेट राज और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार ने कुटीर उद्योगों को खत्म कर कच्चे बम बनाने को बढ़ावा दिया है। साथ ही उन्होंने देश की राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा उठाते हुए इसे आदिवासी समाज और महिलाओं का अपमान बताया।
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विकास और योजनाओं का वादा
पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार बंगाल के विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लाई है, लेकिन राज्य सरकार उन्हें रोककर बैठी है। उन्होंने वादा किया कि डबल इंजन सरकार बनने पर इन परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। साथ ही रोजगार मेले शुरू करने और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने की बात भी कही।
नौकरी घोटाले और युवाओं का मुद्दा
प्रधानमंत्री ने शिक्षक भर्ती घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि इससे हजारों परिवारों के सपने टूटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में नौकरियों की लूट हो रही है, जबकि केंद्र सरकार देशभर में रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को नौकरी दे रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 17 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं।
चुनावी संदेश और सियासी संकेत
अपने संबोधन के अंत में नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संकेत दिया कि आने वाले चुनाव में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बंगाल को लूटा है, उनका हिसाब होगा और राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित किया जाएगा।
