देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में उड़ानों की देरी और कैंसिलेशन का सिलसिला लगातार आठवें दिन भी जारी रहा। हजारों यात्रियों को एयरपोर्ट्स पर घंटों इंतजार करना पड़ा। हालात इतने बिगड़े कि सरकार को सीधे दखल देना पड़ा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक में इंडिगो संकट पर बड़ा बयान देकर साफ संदेश दिया कि नियम जनता की सुविधा के लिए होते हैं, न कि परेशानी बढ़ाने के लिए। पीएम के इस बयान को एयरलाइन प्रबंधन के लिए कड़ा संकेत माना जा रहा है।
पीएम मोदी ने दी चेतावनी, सुधारों पर जोर
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पीएम मोदी ने सभी सांसदों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुधार जनता की जिंदगी आसान करने के लिए होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी नियम या सिस्टम नागरिकों पर बोज़ नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल में तेजी से बदलाव और बेहतर सेवाओं पर जोर देने की बात कही। इंडिगो संकट पर पीएम की टिप्पणी साफ दिखाती है कि केंद्र इसकी गंभीरता को समझ रहा है और जल्द समाधान चाहता है।
DGCA का बड़ा एक्शन, उड़ानों में कटौती
इंडिगो की लगातार बिगड़ती सेवाओं पर DGCA ने कड़ा कदम उठाते हुए एयरलाइन को सभी सेक्टरों में 5% शेड्यूल कम करने का निर्देश दिया है। नियामक ने कहा कि इंडिगो अपने उड़ान शेड्यूल को पर्याप्त रूप से संभाल नहीं पा रही है। एयरलाइन को 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक नया शेड्यूल जमा करना होगा। DGCA का यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और सेवा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे इंडिगो पर दबाव और बढ़ गया है कि वह अपने ऑपरेशन को तुरंत दुरुस्त करे।
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एयरपोर्ट्स पर पहुंचेंगे बड़े अधिकारी, जांच तेज
उड़ान संकट के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी बड़ा कदम उठाते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देशभर के प्रमुख एयरपोर्ट्स भेजने का फैसला किया है। डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, गोवा, पुणे, अहमदाबाद और गुवाहाटी जैसे एयरपोर्ट्स का निरीक्षण करेंगे। उनका काम होगा कि वे जमीनी हालात समझें और यात्रियों को हो रही दिक्कतों का ब्यौरा लेकर त्वरित समाधान सुझाएं। सरकार की इस सक्रियता से उम्मीद है कि इंडिगो की उड़ान सेवाएं जल्द सामान्य हो जाएंगी।
