NCERT Class 8 New Book: अगर आपके घर में भी कोई बच्चा कक्षा 8वीं में पढ़ता है, तो यह खबर आपके काम की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने आठवीं कक्षा की सोशल साइंस की एक नई किताब जारी कर दी है। इस किताब से सुप्रीम कोर्ट को लेकर विवादित चैप्टर को हटा दिया गया है। नई किताब में 'न्यायपालिका' वाले चैप्टर में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
नई किताब से होगी पढ़ाई
आपको बता दें कि यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और शिक्षा मंत्रालय की एक एक्सपर्ट कमेटी की सलाह के बाद किए गए हैं। अब स्कूलों में पुरानी किताब की जगह इसी नई किताब से पढ़ाई होगी। न्यायपालिका वाले पूरे चैप्टर को दोबारा लिखा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होनी है।
चैप्टर में क्या नया जोड़ा गया?
नई किताब में न्यायपालिका वाला पूरा चैप्टर नए तरीके से लिखा गया है। इस नए चैप्टर को इस तरह तैयार किया गया है कि छात्र देश की कानून व्यवस्था को आसानी से समझ सकें। देश की सबसे बड़ी अदालत कैसे काम करती है। इसके अलावा इसमें जनहित याचिका, ट्रिब्यूनल और ADR जैसे विषय शामिल किए गए हैं। साथ ही इसकी भी जानकारी दी गई है कि आम लोग जरूरत पड़ने पर कोर्ट की मदद कैसे ले सकते हैं।
किताब से क्या-क्या हटाया गया
नई किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, जजों की कमी का मुद्दा, अदालतों में सालों से लंबित पड़े मामलों की चर्चा और न्याय व्यवस्था की चुनौतियों से जुड़े हिस्से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने चर्चित फैसलों के जिक्र और चैप्टर के शुरुआत में दिए गए पुराने सवाल भी हटा दिए गए हैं।
यह भी पढ़ें: Government School Report: बदहाल सरकारी स्कूल अब हुए अतीत की बात, इन 10 चीजों से समझिए कितना हुआ बदलाव
NEP 2020 के तहत किया जा रहा बदलाव
NCERT यह सभी बदलाव 'नई शिक्षा नीति 2020' के तहत कर रहा है। कक्षा 1 से 9 तक की कई नई किताबें पहले ही आ चुकी हैं। कक्षा 8वीं की यह नई सोशल साइंस किताब भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। NCERT का कहना है कि इस नई किताब की भाषा बहुत सरल है, जिससे छात्र पढ़ाई के साथ-साथ हमारे संविधान को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
क्यों हुआ बदलाव
आपको बता दें कि कुछ महीने पहले जारी हुई किताब में न्यायपालिका से जुड़े कुछ हिस्सों पर विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। NCERT ने तब कोर्ट को भरोसा दिया था कि वे इसमें सुधार करेंगे। अब कोर्ट के आदेश के बाद यह नया बदलाव सामने आया है।
