केंद्र सरकार ने सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने और सरकारी खर्च में कटौती के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 'वन ऑफिसर, वन ऑफिशियल कार' (One Officer, One Official Car) नीति लागू कर दी है। नए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, यदि किसी अधिकारी को पहले से सरकारी वाहन आवंटित है, तो अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने पर उसे दूसरी सरकारी गाड़ी नहीं दी जाएगी।
वित्त मंत्रालय ने जारी किए निर्देश
वित्त मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई अधिकारी यदि किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम (PSU) या स्वायत्त संस्था (Autonomous Body) का अतिरिक्त प्रभार संभालता है, तब भी उसके लिए अलग से दूसरी सरकारी कार उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को इस व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
इन वाहनों पर भी रोक
नए आदेश के तहत केंद्र सरकार के अधिकारी सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं और अर्ध-सरकारी संगठनों के वाहनों का नियमित उपयोग भी नहीं कर सकेंगे। हालांकि, यदि कोई अधिकारी किसी आधिकारिक दौरे या सरकारी कार्य के सिलसिले में संबंधित संस्था में मौजूद है, तो आवश्यकता पड़ने पर वहां उपलब्ध वाहन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही जिन सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं हो रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने और अनावश्यक इस्तेमाल से बचाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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2022 के निर्देशों को मिली मजबूती
व्यय विभाग ने बताया कि यह नया कार्यालय ज्ञापन सितंबर 2022 में जारी दिशा-निर्देशों को और प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इसके तहत सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में एक समान व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि सरकारी वाहनों के आवंटन और उपयोग में पारदर्शिता बनी रहे।
सरकार का क्या है मकसद?
केंद्र सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य सरकारी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, एक ही अधिकारी को कई वाहनों के आवंटन जैसी व्यवस्था खत्म करना और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि इससे ईंधन और रखरखाव पर होने वाला खर्च कम होगा, सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा और सार्वजनिक धन का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
