सरकार ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को हर महीने ₹9000 का स्टाइपेंड मिलेगा। खास बात यह है कि इस राशि का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा सरकार देगी, जिससे छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा। इसके अलावा इंटर्न को ₹6000 की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी, जो दो किस्तों में मिलेगी। इस फैसले से योजना पहले से ज्यादा आकर्षक बन गई है और ज्यादा युवाओं के जुड़ने की उम्मीद है।
उम्र सीमा और पात्रता में बदलाव
इस योजना में आवेदन के नियमों को भी आसान किया गया है। अब 18 से 25 साल तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं, जबकि पहले उम्र सीमा 21 से 24 साल थी। इसके साथ ही अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के छात्र भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें अपने कॉलेज या संस्थान से एनओसी देना जरूरी होगा। इस बदलाव से ज्यादा छात्रों को मौका मिलेगा और वे पढ़ाई के दौरान ही करियर की तैयारी कर पाएंगे।
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पढ़ाई के साथ मिलेगा प्रैक्टिकल अनुभव
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ ही इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा। अभी तक ज्यादातर छात्र सिर्फ किताबों तक सीमित रहते थे, लेकिन अब उन्हें असली काम का अनुभव मिलेगा। इससे उनकी स्किल्स बेहतर होंगी और नौकरी पाने की संभावना भी बढ़ेगी। यह योजना युवाओं को थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल ज्ञान देने पर फोकस करती है।
इन सेक्टर में मिलेगा मौका
इंटर्नशिप के लिए कई आधुनिक और तेजी से बढ़ते क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, नवीकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में काम करने से छात्रों को भविष्य की तकनीकों और इंडस्ट्री की जरूरतों को समझने का मौका मिलेगा। इससे वे आने वाले समय में बेहतर करियर बना सकेंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी पहल
यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार की गई है, जिसमें अनुभव आधारित सीखने और इंडस्ट्री एक्सपोजर पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि युवा सिर्फ डिग्री तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें वास्तविक काम का अनुभव भी मिले। इस बदलाव से न केवल युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी, बल्कि देश को भी कुशल और तैयार वर्कफोर्स मिलेगी।
