देशभर में सस्ता और आसान इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने PM-WANI (Wi-Fi Access Network Interface) योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर WiFi उपलब्ध कराना और आम लोगों को कम कीमत में बेहतर इंटरनेट सुविधा देना है। सरकार का लक्ष्य देशभर में लाखों पब्लिक WiFi हॉटस्पॉट स्थापित करना है, ताकि छात्रों, कामकाजी लोगों और छोटे कारोबारियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। कई जगहों पर लोग इस नेटवर्क के जरिए मुफ्त या बेहद सस्ते इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
PM-WANI योजना क्या है
PM-WANI एक पब्लिक WiFi नेटवर्क सिस्टम है, जिसे सरकार ने दिसंबर 2020 में मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य देश के हर हिस्से में सस्ती इंटरनेट सुविधा पहुंचाना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर है या डेटा महंगा पड़ता है। इस योजना के जरिए पब्लिक WiFi हॉटस्पॉट बढ़ाए जा रहे हैं ताकि डिजिटल सेवाओं की पहुंच तेजी से बढ़ सके और ‘डिजिटल इंडिया’ मिशन को भी मजबूती मिले।
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ऐसे करें WiFi से कनेक्ट
PM-WANI हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करना काफी आसान है। इसके लिए अपने मोबाइल में Nanovise Let’s Connect, Data PMWani, Wi-DOT या Ambe PM WANI जैसे ऐप डाउनलोड किए जा सकते हैं। ऐप खोलने के बाद मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होता है और OTP के जरिए नंबर वेरिफाई किया जाता है। इसके बाद फोन में लोकेशन ऑन करके ‘Hotspots Nearby’ विकल्प पर क्लिक करना होता है। वहां आसपास मौजूद PM-WANI WiFi हॉटस्पॉट दिखाई देते हैं, जिनमें से फ्री या पेड प्लान चुनकर इंटरनेट से जुड़ा जा सकता है।
घर या दुकान पर भी लगवा सकते हैं WiFi
अगर कोई व्यक्ति अपने घर, दुकान या ऑफिस में PM-WANI हॉटस्पॉट लगवाना चाहता है, तो उसे PDO यानी Public Data Officer बनना होगा। PDO बनने के लिए Saral Sanchar पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन जमा किया जाता है। मंजूरी मिलने के बाद उस स्थान पर PM-WANI WiFi हॉटस्पॉट लगाया जा सकता है।
रोजगार और डिजिटल कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा
इस योजना से देश में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। छोटे दुकानदार, कॉमन सर्विस सेंटर और स्थानीय उद्यमी PDO बनकर अपने इलाके में WiFi सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। इससे एक तरफ लोगों को सस्ता इंटरनेट मिलेगा और दूसरी तरफ डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।