Rahul Gandhi Suffers Setback: दोहरी नागरिकता के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपों की जांच जरूरी है और इसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अहम निर्देश
जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले की जांच कराए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को भी सौंपी जा सकती है। अदालत का मानना है कि नागरिकता से जुड़े आरोपों की गहराई से जांच होना जरूरी है।
फैसले को चुनौती
यह मामला तब सामने आया जब एक याचिकाकर्ता ने लखनऊ की स्पेशल MP/MLA कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने पहले राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि वह इस मामले पर फैसला देने के लिए सक्षम नहीं है।
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जांच की मांग
याचिका में भारतीय न्याय संहिता, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने इन धाराओं में विस्तृत जांच की मांग की है, जिससे मामले की सच्चाई सामने आ सके।
आगे की कानूनी प्रक्रिया
अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद संबंधित एजेंसियां मामले की जांच शुरू करेंगी। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। यह मामला आने वाले समय में राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर अहम बन सकता है।
