भारतीय खेल मंत्रालय ने एक अहम फैसला लेते हुए राष्ट्रीय खेल महासंघों के चुनाव 31 दिसंबर 2026 तक टालने की मंजूरी दे दी है। इसमें भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF समेत सभी NSF शामिल हैं। मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2025 को पत्र जारी कर साफ किया कि नए राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 को सही तरीके से लागू करने के लिए यह फैसला जरूरी था। अचानक आए इस फैसले ने खेल गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।
नए कानून की तैयारी
मंत्रालय के मुताबिक NSG अधिनियम 2025 के तहत महासंघों को अपने संविधान और चुनावी ढांचे में बड़े बदलाव करने होंगे। इसके लिए समय चाहिए। सभी NSF को अपनी आम सभा का पुनर्गठन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर इकाई नए कानून के अनुसार काम करे। मंत्रालय ने माना कि बिना तैयारी चुनाव कराने से कानूनी और प्रशासनिक उलझनें बढ़ सकती हैं।
कार्यकारी समिति में बड़ा बदलाव
नए अधिनियम के तहत हर राष्ट्रीय खेल महासंघ की कार्यकारी समिति अधिकतम 15 सदस्यों की होगी। इसमें कम से कम चार ऐसे खिलाड़ी अनिवार्य होंगे जिन्होंने खेल में खास उपलब्धि हासिल की हो। समिति का कार्यकाल चार साल से ज्यादा नहीं होगा। यही वजह है कि मौजूदा ढांचे को बदलने के लिए चुनाव टालने को जरूरी कदम बताया गया है।
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मौजूदा पदाधिकारी रहेंगे बरकरार
चुनाव टलने की अवधि में मौजूदा कार्यकारी समितियां आम सभा की मंजूरी के साथ काम करती रहेंगी। मंत्रालय ने साफ किया है कि यह विस्तार सिर्फ एक बार के लिए है और इसका मकसद नए चुनावी सिस्टम में सहज बदलाव करना है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी संकेत दिए हैं कि जनवरी से नया कानून पूरी तरह लागू हो सकता है। इससे पहले सभी बदलाव पूरे करना अनिवार्य है।
