योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में अयोध्या के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। रामनगरी में अब वर्ल्ड क्लास मंदिर संग्रहालय बनने जा रहा है, जिसके लिए दी गई जमीन बढ़ाकर 52 से ज्यादा एकड़ कर दी गई है। दावा है कि यहां 5 लाख करोड़ से अधिक निवेश और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। राम मंदिर बनने के बाद अब यह म्यूजियम अयोध्या को वैश्विक धार्मिक टूरिज्म का केंद्र बना देगा।
खिलाड़ियों के लिए हाई-टेक सुविधाएं
युवाओं के लिए भी कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम को पूरी तरह हाई-टेक खेल हब में बदलने की मंजूरी दी गई है। इसमें इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस सुविधाएं, आधुनिक ट्रैक और उन्नत खेल उपकरण शामिल रहेंगे। यूपी में पहली बार किसी स्टेडियम को इस स्तर पर अपग्रेड किया जा रहा है। इससे खिलाड़ियों को अन्य राज्यों में ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रदेश के स्पोर्ट्स सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
दिव्यांगजन को मिला बड़ा सहारा
योगी सरकार ने दिव्यांगजन कल्याण को भी शीर्ष प्राथमिकता में रखा है। कैबिनेट ने हर मंडल मुख्यालय पर दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। इन केंद्रों में इलाज, थेरेपी, उपकरण, काउंसलिंग और स्किल ट्रेनिंग जैसी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। वर्षों से अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने वाले दिव्यांगों के लिए यह निर्णय राहत लेकर आया है। इस कदम को सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में यूपी का सबसे बड़ा सुधार बताया जा रहा है।
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स्वास्थ्य, पानी और उद्योग के मोर्चे पर बड़े फैसले
कानपुर में मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के लिए 45,000 वर्ग मीटर जमीन देने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इससे लाखों मरीजों को इलाज में बड़ी सुविधा मिलेगी। वहीं बरेली और कानपुर दोनों शहरों में अमृत योजना के तहत पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे घर-घर स्वच्छ पानी पहुंच सकेगा। औद्योगिक क्षेत्र में भी यूपी सरकार ने दो बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर घाघरा पुल की मरम्मत और 2005-2014 की पुरानी टाउनशिप नीतियों में सुधार जैसे निर्णय यूपी के भविष्य की विकास ब्लूप्रिंट को मजबूत करते हैं।
