उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योजना के नियमों और तय मानकों का पालन नहीं करने वाले 200 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। इस फैसले के बाद प्रदेश के निजी अस्पतालों में हलचल तेज हो गई है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि गरीब मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
100 अस्पताल सस्पेंड किए गए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के 100 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 100 अन्य अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया है। योजना की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वर्मा ने कहा कि आयुष्मान योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त और बेहतर इलाज देने के लिए शुरू की गई थी। इसलिए इसकी विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है।
आखिर कार्रवाई क्यों हुई
सरकार की जांच में पाया गया कि कई अस्पताल तय मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। अस्पतालों की जांच अस्पताल इम्पैनलमेंट मॉड्यूल पोर्टल के जरिए की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत अस्पतालों को 35 महत्वपूर्ण मानकों को पूरा करना अनिवार्य किया गया है। इनमें पंजीकरण प्रमाणपत्र, फायर सेफ्टी एनओसी, बुनियादी सुविधाएं, डॉक्टरों की योग्यता और जरूरी दस्तावेज शामिल हैं।
सीएम योगी पहले ही दे चुके थे निर्देश
मुख्यमंत्री योगी पहले भी स्पष्ट कर चुके थे कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इलाज में लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के बाद प्रदेशभर में अस्पतालों का सत्यापन अभियान तेज किया गया और गड़बड़ियां मिलने पर कार्रवाई की गई।
इन जिलों में हुई कार्रवाई
सरकार की कार्रवाई कई बड़े जिलों तक पहुंची है। इनमें लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बाराबंकी समेत कई जिले शामिल हैं। इसके अलावा अन्य जिलों के अस्पताल भी जांच के दायरे में आए हैं।
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अब और सख्त होगी निगरानी
सरकार का कहना है कि आने वाले समय में अस्पतालों की जांच और सख्त होगी। उद्देश्य यह है कि आयुष्मान योजना का लाभ सिर्फ पात्र मरीजों को मिले और इलाज की गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो। इस कार्रवाई के बाद निजी अस्पतालों के लिए साफ संदेश है कि नियमों से खिलवाड़ अब भारी पड़ सकता है।